दोनों पार्टियों के बीच मतभेद?

इस संदर्भ में जब हमने हापुड़ ज़िले के पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि दस हज़ार रुपये में सौदे की बात जो सामने आई है उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है.
यशवीर सिंह बताते हैं कि पुलिस ने गीता द्वारा बताए गए अलग-अलग रेप की घटनाओं की जांच करवाई है लेकिन ऐसी कोई भी बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है.
जब हमने यशवीर सिंह से पूछा कि क्या यह आरोप सही है कि गीता की एफ़आईआर नहीं लिखी गई थी तो उन्होंने बताया कि पूर्व में गीता के ख़िलाफ़ भी कई मामले आए हैं और ख़ुद गीता ने भी कई बार अलग-अलग लोगों पर एफ़आईआऱ दर्ज करवाई है. लेकिन दोनों ही प्रकरण जांच के बाद झूठे पाए गए.
हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मामला संदिग्ध है और अभी भी जांच के दायरे में है.
गांव वालों की प्रतिक्रिया
जिस वक़्त हम श्यामपुरजट्ट गांव पहुंचे, गांव लगभग ख़ाली था. एक गुमटी पर कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने गीता-विनोद-भुवन के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो बात करने से इनक़ार दिया लेकिन पहचान ज़ाहिर न करने का आश्वासन देने पर बात की.
इस संदर्भ में जब हमने हापुड़ ज़िले के पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि दस हज़ार रुपये में सौदे की बात जो सामने आई है उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है.
यशवीर सिंह बताते हैं कि पुलिस ने गीता द्वारा बताए गए अलग-अलग रेप की घटनाओं की जांच करवाई है लेकिन ऐसी कोई भी बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है.
जब हमने यशवीर सिंह से पूछा कि क्या यह आरोप सही है कि गीता की एफ़आईआर नहीं लिखी गई थी तो उन्होंने बताया कि पूर्व में गीता के ख़िलाफ़ भी कई मामले आए हैं और ख़ुद गीता ने भी कई बार अलग-अलग लोगों पर एफ़आईआऱ दर्ज करवाई है. लेकिन दोनों ही प्रकरण जांच के बाद झूठे पाए गए.
हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मामला संदिग्ध है और अभी भी जांच के दायरे में है.
गांव वालों की प्रतिक्रिया
जिस वक़्त हम श्यामपुरजट्ट गांव पहुंचे, गांव लगभग ख़ाली था. एक गुमटी पर कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने गीता-विनोद-भुवन के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो बात करने से इनक़ार दिया लेकिन पहचान ज़ाहिर न करने का आश्वासन देने पर बात की.
मार्च 2014: "हमारा अभियान स्पष्ट है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए."
अगस्त 2015: "बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना मोदी सरकार का धोखा."
अगस्त 2016: "जब तक बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, राज्य का सही विकास संभव नहीं है."
अगस्त 2017: "पीएम मोदी के मुकाबले कोई नहीं", पार्टी ने इस दौरान विशेष दर्जा के मुद्दे पर अघोषित चुप्पी साधी!
मई 2019: "ओडिशा के साथ-साथ बिहार और आंध्र प्रदेश
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) का स्टैंड पिछले पांच सालों में कुछ इस तरह बदला है.
इस दौरान बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार ही काबिज़ रहे, हालांकि केंद्र में सरकारें बदलीं और राज्य में उनकी सरकार के सहयोगी भी.
संयोग यह रहा कि जब भी जदयू विशेष दर्जा के मुद्दे पर आक्रामक हुई, केंद्र और राज्य में अलग-अलग गठबंधन की सरकारें रहीं और जब दोनों जगहों पर एनडीए की समान सरकार बनी तो पार्टी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली.
अब लोकसभा चुनाव के छह चरण बीत जाने के बाद पार्टी ने एक बार फिर से राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने का राग अलापा है.
जदयू के महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने इस बार बिहार के साथ-साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है.
उन्होंने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा, "साल 2000 में बिहार के विभाजन के बाद राज्य से प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और उद्योग छिन गए. राज्य का विकास जैसे होना चाहिए था, नहीं हुआ. अब समय आ गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग इस मुद्दे पर फिर से विचार करे."
फ़िलहाल केंद्र और राज्य में समान गठबंधन की सरकार है और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं. ऐसे में जदयू के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं.
19 मई को अंतिम चरण में बिहार की आठ सीटों पर मतदान होने हैं. और नीतीश कुमार के विरोधियों का कहना है कि वो एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं.
वहीं जानकार इसे "सुविधा की राजनीति" के तौर पर देख रहे हैं. हालांकि जदयू इन सभी अशंका और आरोपों को खारिज कर रही है और भाजपा के साथ अपने रिश्ते को कायम रखने की प्रतिबद्धता जता रही है.
केसी त्यागी ने बीबीसी से कहा कि वे ओडिशा के साथ-साथ आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के समर्थक हैं, जिसकी हालत बंटवारे के बाद बिगड़ गई और जगनमोहन रेड्डी के विशेष राज्य के दर्जे की मांग का भी समर्थन करते हैं.
हाल ही में फणी तूफ़ान ने ओडिशा को काफी नुकसान पहुंचाया, इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई.
वहीं, आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी तेलुगू देशम पार्टी और विपक्ष के नेता जगनमोहन रेड्डी भी राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पहले से करते रहे हैं.
इसी मुद्दे पर पिछले साल मार्च के महीने में तेलगू देशम पार्टी केंद्र में एनडीए गठबंधन से अलग हो गई थी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से ही एनडीए के साथ रही थी.
केसी त्यागी के इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर पलटी मारने की आशंका जताई है.
पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीबीसी से कहा, "जनता के मन में जो संशय हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है. पलटी मारना नीतीश कुमार की फितरत है, उन्हें इसका अनुभव प्राप्त है. जदयू को लग रहा है कि देश में भाजपा की सरकार नहीं लौटने वाली है, इसलिए वो यह मुद्दा उठा रहे हैं."
नवंबर 2015 में बिहार में जदयू ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में तीसरी बार सरकार बनाई थी. जुलाई 2017 में जदयू ने आरजेडी का साथ छोड़ एनडीए में फिर से आने का फ़ैसला किया था तब से इस मांग को लेकर वो ख़ामोश थी.
चुनाव के आख़िरी चरण में जदयू की इस मांग को नीतीश कुमार की दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है.
जानकारों का मानना है कि विशेष राज्य के मुद्दे को फिर से उठना भाजपा को असहज स्थिति में डाल सकता है क्योंकि पार्टी के बड़े नेता और वित्तमंत्री अरूण जेटली पहले ही विशेष दर्जे की मांग को ख़ारिज करते हुए कह चुके हैं कि ऐसी मांगों का दौर समाप्त हो चुका है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजद का आरोप सही साबित होगा और जदयू भी टीडीपी की राह चलेगी, इस सवाल पर केसी त्यागी कहते हैं, "हम भाजपा के साथ गठबंधन भी रखेंगे और अपनी मांग भी जारी रखेंगे. हमारी यह मांग बहुत पुरानी है. 2004 से यह मांग हम कर रहे हैं. नया प्रसंग नवीन पटनायक के बयान के बाद शुरू हुआ है, हमने अपनी मांग को सिर्फ़ दोहराया है."
लेकिन भाजपा अब आपकी सहयोगी है, फिर क्यों नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा, इस सवाल का जवाब केसी त्यागी थोड़ी खीझ के साथ देते हैं, "अभी चुनाव चल रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं कि जैसे आज हमने मांग उठाई और कल को दर्जा मिल जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि हर मांग मानी जाए, ज़रूरी नहीं है कि हम हर मांग को उठाना छोड़ दे."
को भी मिले विशेष राज्य का दर्जा."

'पीएम नरेंद्र मोदी' पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फ़िल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' और अन्य बायोपिक फ़िल्मों पर रोक लगा दी है.

समाचार एजेंसी एनएआई के मुताबिक़ चुनाव आयोग ने 'पीएम नरेंद्र मोदी', 'एनटीआर लक्ष्मी' और 'उद्यमा सिम्हम' फ़िल्मों के ख़िलाफ़ की गई शिकायतों पर यह फ़ैसला लिया है.
इन फ़िल्मों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है, "इनमें आदर्श आचार संहिता के अनुरूप समान अवसरों को प्रभावित करने की क्षमता है और जब तक आदर्श आचार संहिता लागू है, तब तक इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमा में नहीं दिखाया जाना चाहिए. "
जिन फ़िल्मों पर रोक लगाई गई है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फ़िल्म पीएम नरेंद्र मोदी काफ़ी चर्चा में है.
पिछले कुछ समय से विवादों के केंद्र में रही इस फ़िल्म पर रिलीज़ डेट से ठीक एक दिन पहले रोक लगाई गई है. यह फ़िल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी.
चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई यह रोक चुनाव ख़त्म होने तक जारी रहेगी.
यह आरोप लग रहे थे कि चुनाव के समय इस फ़िल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चकाने के लिए रिलीज़ किया जा रहा है.
हालांकि फ़िल्म से जुड़े लोग इन आरोपों को ग़लत बताते रहे हैं.
निर्देशक उमंग कुमार की इस फ़िल्म में अभिनेता विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री मोदी का क़िरदार निभा रहे हैं.
इस फ़िल्म का शुरू से ही काफ़ी विरोध हो रहा था. चुनाव आयोग से पहले भी इस फ़िल्म को रिलीज़ किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था.
चुनाव आयोग ने इस मामले में किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया था. बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था.
शीर्ष अदालत ने फ़िल्म पर रोक की मांग करने वाली याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, यह देखना चुनाव आयोग का काम है.
मंगलवार को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद गेंद चुनाव आयोग के पाले में आ गई थी. इसके ठीक एक दिन बाद चुनाव आयोग ने इस बायोपिक पर रोक लगाने का फ़ैसला किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी यह फ़िल्म पहले 5 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी लेकिन बाद में इसकी रिलीज़ डेट आगे खिसका दी गई थी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने ओसएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) प्रवीण कक्कड़ को लेकर विवाद में हैं.

आयकर विभाग ने कक्कड़ के इंदौर स्थित घर में सात अप्रैल को तड़के सवा तीन बजे रेड मारी थी. कक्कड़ ने बीबीसी से कहा कि उनका परिवार सो रहा था तभी उनके घर के दो दरवाज़े तोड़ आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी घुस गए और घर की तलाशी ली.
आयकर विभाग की इस छापेमारी के बाद प्रदेश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया. आख़िर प्रवीण कक्कड़ के घर से आयकर विभाग ने क्या ज़ब्त किया?
आठ अप्रैल की रात नौ बजकर 23 मिनट पर इनकम टैक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया, ''मध्य प्रदेश में हुई छापेमारी में संगठित अवैध धंधा सामने आया है. राजनीति, कारोबार और सरकारी सेवा से जुड़े अलग-अलग व्यक्तियों के पास से क़रीब 281 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है.''
सबसे दिलचस्प है कि आयकर विभाग से क़रीब दस घंटे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया. उस ट्वीट में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, ''मप्र मे तबादला एक्सप्रेस पटरी से उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त. जान का कोई नुक़सान नहीं लेकिन 281 करोड़ के माल के नुक़सान का अनुमान.''
विजयवर्गीय के इस ट्वीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आख़िर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक बयान से पहले कैलाश विजयवर्गीय को 281 करोड़ का आँकड़ा कहां से मिला? कांग्रेस का कहना है कि विजयवर्गीय के ट्वीट से साफ़ है कि यह रेड केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीति से प्रेरित है.
प्रवीण कक्कड़ के घर से आयकर विभाग के अधिकारी क्या लेकर गए? कक्कड़ ने बीबीसी से कहा, ''मेरे घर से वो कुछ भी नहीं लेकर गए. न कोई नक़दी ले गए और न ही जूलरी. उन्हें कोई नक़दी नहीं मिली थी. जो जूलरी मिली उसके भी हिसाब थे. हमारे पास कुछ भी बेहिसाब नहीं था. हमने सबके दस्तावेज़ दिखाए हैं.''
प्रवीण कक्कड़ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दाख़िल की है कि उनके घर में आयकर विभाग ने उन्हें अपमानित करने के लिए रेड मारी है और यह राजनीति से प्रेरित है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और कक्कड़ की तरफ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में दलील देंगे.
प्रवीण कक्कड़ के बेटे का मध्य प्रदेश में बड़ा कारोबार है. वो सिक्यॉरिटी गार्ड एजेंसी, तीर्थाटन और कंप्यूटर से जुड़े कारोबार करते हैं. इसके साथ ही कक्कड़ परिवार की बड़ी कमाई प्रॉपर्टी के रेंट से भी है. कक्कड़ का कहना है कि इंदौर संभाग में आयकर विभाग ने उन्हें सबसे ज़्यादा कर चुकाने के लिए सम्मानित भी किया है.
कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी कहते हैं कि प्रवीण कक्कड़ के पास अपनी संपत्तियों का पूरा हिसाब है. वो कहते हैं, ''प्रवीण कक्कड़ ने सारे दस्तावेज़ दिखा दिए हैं. कुछ भी अवैध नहीं मिला है. बीजेपी नेता ने आयकर विभाग से पहले ही रेड में मिली रक़म का आँकड़ा कैसे बताया? साफ़ है कि यह छापा राजनीति से प्रेरित है. कक्कड़ को आयकर विभाग ने ही सम्मानित किया है. आयकर विभाग को अब चुनाव के वक़्त अचानक रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी?''

مؤذن " أخرس" في مساجد مصر.. ما القصة؟

"حصل شخص أخرس على وظيفة في وزارة الأوقاف المصرية كمؤذن في أحد المساجد مقابل راتب شهري". اندهش مصريون بهذا التصريح

لم يكتف نعمان بذلك التصريح إذ قال خلال لقاء معه في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الأبراشي إن الواسطة والرشوة مكنتا المؤذن من الحصول على عمل رسمي بطرق غير قانونية. وأكد نعمان وجود مستندات في وزارة الأوقاف تثبت صحة ما يقوله.
ولم تمر ساعات على تصريحاته حتى ردت وزارة الأوقاف ببيان نفت فيها تعيين مؤذن أخرس بمساجدها.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فتح حديث نعمان عن المؤذن الأخرس النقاش حول حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات المصرية.
وفيما وصف البعض كلام نعمان بالافتراء، علق أحدهم قائلا: الوساطة والمحسوبية في كل مكان وده وضع بلدنا."
ودعا نشطاء الدولة إلى تفعيل آليات المراقبة و المحاسبة لمحاربة الفساد والمحسوبية التي تحد من طموحات المواطن وثقته بالمؤسسات الحكومية، على حد قولهم.
في حين حذر آخرون من تداول الأخبار المغلوطة، فكتب أحدهم:" أولا أشك في كلامك بنسبة تصل إلي ٩٩ بالمائة ولو عندك دليل هاته والدليل يكون من دفتر الحضور والانصراف للمسجد لتكن عندكم الشجاعة واعتذروا وبلاش أخبار مغلوطة."
وتعد وزارة الأوقاف من أكبر وأغنى بين المؤسسات الحكومية في مصر، إذا فاقت أملاكها تريليون و37 مليار جنيه مصري، وفقا لما أعلنه مجلس إدارة هيئة الأوقاف العام الماضي.
وتهتم الوزارة بشؤون الدعوة الإسلامية، تشمل أنشطتها العناية بالمساجد ورعاية الأيتام و مراجعة الأمور الفقهية.

"ألو أين بوتفليقة؟" ..."أعيدوا لنا بوتفليقة"... يبدو أن العاملين في مستشفى جنيف الجامعي قضوا ليلة صعبة بعدما أغرقهم جزائريون بالاتصالات للسؤال عن صحة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.

بينما يرقد الرئيس الجزائري في المستشفى بعيدا عن أعين الصحفيين وهتافات المحتجين، قرر البعض الوصول إليه بطريقتهم الخاصة.
فقد نشر ناشطون جزائريون عبر فيسبوك تسجيلات لمحادثات طريفة جمعتهم بموظفي المستشفى السويسري.
وظهر أحد المتصلين وهو يطلب بطريقة ساخرة من موظفي الاستقبال بالمستشفى التخلي عن علاج بوتفليقة أو الإفصاح عن طبيعة مرضه لخدمة الشعب الجزائري في احتجاجاته.
وبحسب مواقع سويسرية، فقد تلقى مستشفى جنيف الجامعي أكثر من 6 آلاف اتصال منذ مساء الأربعاء.
يأتي هذا في ظل تضارب الأنباء حول صحة الرئيس الجزائري وعدم صدور أي تأكيد أو نفي من مستشفى جنيف الجامعي حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفنن المتظاهرون الجزائريون، على مدى الأيام الماضية، في ابتداع أساليب متنوعة للاحتجاج في الشارع وفي العالم الافتراضي.
ورفع شبان في مظاهراتهم لافتات "تندد بالأوضاع المزرية في البلاد" و صورا كاريكاتورية لبعض المسؤولين.
وعلق أحدهم على تلك الشعارات قائلا: "لو كنت مسؤولا ورأيت كل هذه الشعارات والإهانات لاستقلت على الفور".
واستعان المشاركون في المظاهرات الطلابية بصور وعبارات ترددت في أفلام أجنبية ورسوم متحركة، للتعبير عن رفضهم لترشيح بوتفليقة لولاية جديدة.
من أبرز الشعارات التي رفعها طلاب الجامعات لافتة كتب عليها 
كما تميزت بعض الشعارات بالرومانسية، إذ رفعت إحدى المتظاهرات لافتة كتبت عليها :" أريده مثل بوتفليقة كلما طلبت منه الرحيل زاد تعلقا" و ذيلت اللافتة بعبارة " لا للعهدة 5 ".
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدد الجزائريون دعواتهم للتظاهر غدا من خلال تدشين #حراك_8_مارس. وشددوا على ضرور الالتزام بالسلمية حتى تتحق مطالبهم برحيل بوتفليقة.
ولجأ كثيرون لتطبيق "التيكتوك" لمحاكاة تصريحات السياسيين الجزائريين.
وتعني "الطلبة يتمنون حكومة ورئيسا جديدين". اقتبست كلمة Accio من تعويذة سحرية في سلسلة هاري بوتر، إذ كان يرددها عندما كان يتنمى حدوث شيء .
وفي حديث لبي بي سي يقول المتظاهر حسن بن مزون إن " الفكاهة متجذرة في الشعب الجزائري الذي لطالما اعتمد السخرية كوسيلة للتغلب على المحن أو للدفاع عن نفسه أمام فساد المسؤولين."
و يضيف " تنوعت الشعارات التي رفعناها بين الجد والهزل. وبالرغم من أن الجدية كانت طاغية إلا أن بعضنا استرجع مشاهد من أفلام الكرتون وحولها إلى شعارات تنتقد الأوضاع التي آلت إليها البلاد."
ويختم"ما نرمي إليه كطلاب جامعيين لا يختلف عن باقي مطالب الشعب الجزائري، فما نطلبه هو رحيل بوتفليقة وتغيير النظام وتسليم المشعل للشباب. ولن نتراجع عن تلك المطالب."

الذي أدلى به عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر، سعيد نعمان في مقابلة متلفزة.

أول تعليق من التحالف الدولي على تفجير منبج

في أول تعليق على الموضوع، أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن أنه يجمع معلومات حول التفجير الذي هز اليوم الأربعاء مدينة منبج شمال سوريا وأودى بأرواح عسكريين أمريكيين.

• البنتاغون: مقتل 4 أمريكيين جراء التفجير في منبج السورية

وذكر المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" (عملية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق) على حسابه في "تويتر": قوة المهام المشتركة على دراية بتقارير مفتوحة المصدر حول الانفجار في سوريا. قوات التحالف نفذت دورية روتينية في سوريا اليوم. لا نزال نجمع معلومات وسننشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق".

أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن القضاء على "خلية إرهابية" في مدينة العريش شمال شرق شبه جزيرة سيناء في عملية أمنية أسفرت عن مقتل 5 من عناصر المجموعة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها بهذا الصدد: تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإجرامية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش".
وأضافت الوزارة: "بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها مما أسفر عن مصرع 5 والعثور بحوزتهم على 3 بنادق آلية (1 بندقية خرطوش، 1 عبوة متفجرة، 1 حزام ناسف)".
وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة "إرهابية" على رأسها "ولاية سيناء"، المعروفة سابقا، قبل مبايعتها لتنظيم "داعش"، باسم "أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على عناصر الأمن أو السياسيين في المنطقة.
وسيحتاج هذا الطلب أولا إلى موافقة مجلس الأمن الدولي، حيث تملك واشنطن حق الفيتو كأحد الأعضاء الدائمين، وفي حال دعم المجلس الطلب الفلسطيني ستطرح المسألة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة الـ"77 + الصين"

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح صحفي أدلى به أمس الثلاثاء،: "نعلم أننا سنواجه الفيتو من الولايات المتحدة، لكن هذا لن يمنعنا من تقديم طلبنا"، مؤكدا أن الفلسطينيين ينوون إطلاق حملة من أجل حشد التأييد داخل مجلس الأمن.
وسبق أن تقدم الفلسطينيون بطلب للحصول على عضوية الأمم المتحدة عام 2011، لكنه لم يصل إلى مجلس الأمن من أجل طرحه للتصويت.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بصفة عضو مراقب في المنظمة العالمية، وسيمنحهم الحصول على العضوية الكاملة اعترافا عالميا بدولتهم.
وتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في مقر الأمم المتحدة رئاسة "مجموعة الـ77 + الصين"، لعام 2019، وهي أكبر تكتل دولي ضمن المنظمة العالمية

50 % خصومات المراكز المشاركة في مهرجان قطر للتسوق

يقدم 13 مركزاً من مراكز التسوق، بالإضافة إلى متاجر جزيرة اللؤلؤة – قطر في إطار مشاركتها في النسخة الثالثة من مهرجان قطر للتسوق، عروضاً لا مثيل لها وخصومات هائلة تصل حتى 50% لرواد المهرجان من سكان قطر وزوارها، والتي تشمل متاجر التجزئة والمطاعم في هذه المجمعات التجارية وتُتاح للمتسوقين الذين ينفقون 200 ريال قطري في أي من مراكز التسوق الأربعة عشر المشاركة فرصة الدخول في سحب أسبوعي والفوز بسيارات وجوائز نقدية قيمتها 3 ملايين ريال قطري، حيث سيتم الإعلان في كل أسبوع عن الفائزين بـ 7 جوائز نقدية قيمتها 200 ألف ريال قطري وسيارتين، وهناك أربع خطوات سهلة للدخول في السحب الأسبوعي...
 الأولى: الاحتفاظ بإيصالات الشراء بعد الانتهاء من التسوق في المجمعات التجارية المشاركة.
 الثانية: التوجه إلى مكتب الاستعلامات الخاص بمهرجان قطر للتسوق في المجمع التجاري وقدِّم الإيصالات.
 الثالثة: في مقابل كل 200 ريال، يمكن الحصول على قسيمة واحدة.
الرابعة: ضع القسيمة (أو القسائم) في صندوق السحب الخاص بالمهرجان، ويحتفي مهرجان قطر للتسوق بتنوع العروض التي يقدمها قطاع التجزئة القطري.
ونظراً لأن المهرجان يقام شتاءً حيث الطقس الشتوي البديع الذي تتميز به قطر، فقد أًصبح يمثل فرصة رائعة لزوار البلاد وسكانها للاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة، سواء داخل المتاجر الراقية ومراكز التسوق الفاخرة أو في الأسواق والبازارات التقليدية المفتوحة التي تستلهم روح التراث القطري.
ويأتي المهرجان ضمن إستراتيجية المجلس الوطني للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع العروض السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما في قطاع الترفيه العائلي والحضري. وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة للشركاء في القطاعين العام والخاص، يتيح المهرجان لزوار قطر وسكانها إمكانية الاستفادة من عروض السفر والإقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم إطلاقها بالتزامن مع المهرجان.

حقق الميزان التجاري القطري نمواً مهماً في شهر نوفمبر بلغ 28.1 %، ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.7 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 19.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وبانخفاض نسبته 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.
وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2018 فائضاً مقداره 16.2 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2018.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة، وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة بنسبة 20.1%.

حكيم العريبي لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ في أستراليا يقاوم الترحيل إلى بلاده

يواجه لاعب كرة قدم بحريني الترحيل من تايلاند، بالرغم من الدعوات الدولية لإطلاق سراحه.

وكان اللاعب حكيم العريبي، البالغ 25 عاما والذي حصل على اللجوء في أستراليا، قد احتجز في بانكوك الشهر الماضي، عقب طلب البحرين من الإنتربول (الشرطة الدولية) القبض عليه.
وقد حكم عليه بالسجن في البحرين لإدانته بالتخريب، لكنه ينفي التهم.
وندد اتحاد كرة القدم الأسترالي، وجماعات حقوق إنسان بالقبض عليه، بسبب الخوف على سلامته إذا رحل إلى البحرين.
ويقول العريبي إنه سيتعرض للتعذيب إذا رحل.
وقد هرب العريبي إلى أستراليا في عام 2014 حيث حصل على لجوء سياسي العام الماضي، وهو يلعب حاليا لنادي باسكوي فال في ميلبورن.
وكان يمضي إجازة في تايلاند عندما اعتقلته السلطات في مطار بانكوك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
ومثل الثلاثاء أمام محكمة في بانكوك حيث مدد القضاة فترة احتجازه إلى 60 يوما.
لماذا تريد البحرين ترحيله؟
حكم على العريبي غيابيا في 2014 في البحرين بالسجن 10 سنوات لإدانته بتخريب مركز للشرطة.
وقالت سفارة البحرين في تايلاند في تغريدة على تويتر إن اللاعب مطلوب "في قضايا أمنية".
وينفي اللاعب السابق في الفريق الوطني البحريني تلك التهمة.
وكتب على فيسبوك الأسبوع الماضي يقول: "إذا رحلت إلى البحرين، فلا تنسوني، وإذا وصلت هناك، وسمعتموني أقول شيئا فلا تصدقوني".
وأضاف: "أعلم بما سيحدث لي، وأعرف أني سوف أعذب حتى أعترف بأشياء لم ارتكبها أبدا".
وقال العريبي لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه إذا أعيد إلى البحرين فسوف تكون حياته في خطر، وإنه قد عذب بالفعل عقب اندلاع احتجاجات الربيع العربي في 2012.
وكان العريبي منتقدا للسلطات البحرينية، وتقول هيومن رايتس ووتش إنه مستهدف لأن والدته ناشطة سياسية.
ما الذي تفعله أستراليا؟
تقول أستراليا إنها تجري محادثات على مستوى دبلوماسي عال مع تايلاند، سعيا إلى عودة اللاعب سالما إليها.
وقالت وزيرة الخارجية، ماريس باين، إن بلادها "قلقة بسبب اعتقال حكيم العريبي، وتطالب بعودته فورا إلى أستراليا".
وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأسترالي أيضا بإطلاق سراحه.
وأرسل نادي باسكوي فال في ميلبورن رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء التايلاندي يطالبه فيها بحماية لاعبه "باعتباره لاجئا معترفا به في أستراليا".
وأضاف النادي أنه "لا ينبغي له أن يجبر على العودة إلى البحرين، وهو البلد الذي فر من الاضطهاد فيه، ويخشى من العودة إليه".
ونشر النادي أيضا رسالة مصورة من اللاعب يتحدث فيه من الزنزانة المعتقل فيها في بانكوك.
وقال رئيس قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، براد أدامز، إن على تايلاند أن تدرك "المخاطر الشديدة المحدقة" باللاعب إذا أعيد إلى البحرين.
ما هي قواعد ترحيل الأفراد؟
ليس بين تايلاند والبحرين اتفاق لترحيل الأفراد المطلوبين، يمكن أن ينظم الشروط التي يعمل بها إذا أرادت إحداهما تسليم شخص يدعى أنه مجرم، وكيفية التسليم.

• حقائق عن البحرين

وبالرغم من ذلك فإنه بإمكان الدول طلب ترحيل أحد مواطنيها إذا كان من المطلوبين.
ولكن جماعات حقوق الإنسان تشير إلى أن القضية الحالية تحكمها قواعد دولية تمنع بانكوك من تسليم أي شخص إذا كان سيتعرض للتعذيب.
وتقول هيومن رايتس ووتش في آسيا إن مذكرة طلب ترحيل العريبي في القضية الحالية "لا تنطبق على شخص منح اللجوء السياسي، مثل العريبي".
وحذر معهد حقوق الإنسان والديمقراطية البحريني، الموجود في لندن، من أن تايلاند ستنتهك قواعد القانون الدولي إذا أعادت اللاعب إلى البحرين.
وتقول منظمة العفو الدولية إن تايلاند رحلت في عام 2014 شابا في الـ21 إلى البحرين بناء على مذكرة من الإنتربول.
وقالت أمنستي "هناك تقارير موثوق بها تشير إلى أنه عذب بعد عودته إلى البحرين".

من صحراء قاحلة إلى بحيرات وجزر صغيرة في السعودية.. إليك الصور

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -- قد يكون الأمر غريباً للوهلة الأولى عندما تقرأ عناوين "بحيرات وسط الصحراء".. ولكن، ستتفاجأ حتماً عندما ترى صوراً مختلفة تعكس جمال منظرها في السعودية.. فما سر هذه البحيرات، وكيف تشكلت؟
وفي الآونة الأخيرة، استطاعت الأمطار الغزيرة تحويل أماكن واسعة من صحراء السعودية إلى بُحيرات وجزر صغيرة، الأمر الذي جعل العديد من المتنزهين يتوجهون إليها، للاستمتاع بها خلال أوقات فراغهم. 
ويُشار، إلى أن هذه البُحيرات تبقى لفترة طويلة في بعض الأحيان، تصل مدتها إلى 8 أشهر، وذلك قبل أن تجف بسبب حرارة الصيف المرتفعة.
ولم يتردد المصورون الفوتوغرافيون في توثيق هذه البحيرات التي وُجدت في صحراء السعودية. وهكذا، قرر المهندس علي الخُنيني، رصد صحراء نفوذ الثُويرات بعدسة كاميرته، وتوثيق جمال بحيراتها.
وفي جهة الشمال الشرقي، تبعد بحيرة "الكسر" عن محافظة الزلفي حوالي 18 كيلومتراً، إذ يصل طولها إلى 10 كيلومترات، كما يبلغ عرضها حوالي 3 كيلومترات. وتعتبر هذه البحيرة من أهم وأشهر منتزهات محافظة الزلفي، فهي تتميز بمساحتها الكبيرة وقربها الشديد من روضة السبلة، فضلاً عن امتدادها بجانب كثبان صحراء النفوذ.
ويُشار، إلى أن المصور لم يدرس التصوير الفوتوغرافي، إلا أن حبه للكاميرا وعدم مفارقته لها، جعلته في هذا المجال منذ حوالي 20 عاماً. ويعتبر الخنيني أن الصور تسمح له الاحتفاظ بروعة اللقطات والذكريات الخاصة بالسفر، بالإضافة إلى رصد الطبيعة بكل أشكالها وجمالها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -- هل سبق وأن سمعت بجائزة نوبل للحماقة؟ هذه الجائزة هي واحدة غير رسمية، تُمنح للأبحاث العلمية غير المحتملة وعديمة المضمون، وتوزع جوائز للإنجازات التي "تُضحك الناس أولاً، ثم تجعلهم يفكرون".
في بعض الأحيان، قد يشبه عالم التصميم المتخصص بجمهوره، هذه الأفكار الحائزة على الجائزة، حيث أنه في الكثير من الأحيان قد يكون هدف تصميم ما واضح جداً، مثل تصميم قلم يمكنه كشف الأمراض السرطانية أثناء العمليات الجراحية. ولكن، ماذا عن آلة موسيقية صُممت لتعمل في حالات انعدام الجاذبية؟ رغم أن تصميم كهذا قد يبدو بلا هدف واضح كلياً، إلّا أن التصميمين خلفهما رغبة واحدة: تحسين حياة العالم.
هذه التصاميم الجديدة والغريبة، ليست خيالية أبداً، إذ كان من الممكن العثور عليها في دبي، خلال معرض التخرج الدولي، الذي يقام كجزء من أسبوع دبي للتصميم، والذي أقيم في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني. واستمر من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقد نسق معرض التخرج الدولي هذا العام، مؤلفه ومصممه بريندان ماكغيتريك، ليستقبل 150 مشروعاً لطلاب من 100 جامعة حول العالم، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفارد، وكلية الفنون الملكية، ومن بلدان مختلفة مثل الأردن، وتشيلي، وباكستان.
ويقول ماكغيتريك إن تصاميم طلّاب المدارس، غالباً ما تكون في أنقى صورة للمفهوم وأكثرها قيمة، إذ أنها تكون "بعيدة عن الضغوط التجارية للحياة المهنية، حيث يقوم المصممون الجدد بتوجيه حرفهم وتصاميمهم لتحسين العالم، وفي هذه العملية، يوفر مفتاحاً لفهم بيئتنا بشكل أفضل باختلافاتها الهائلة ومشاكلها وفرصها".