50 % خصومات المراكز المشاركة في مهرجان قطر للتسوق

يقدم 13 مركزاً من مراكز التسوق، بالإضافة إلى متاجر جزيرة اللؤلؤة – قطر في إطار مشاركتها في النسخة الثالثة من مهرجان قطر للتسوق، عروضاً لا مثيل لها وخصومات هائلة تصل حتى 50% لرواد المهرجان من سكان قطر وزوارها، والتي تشمل متاجر التجزئة والمطاعم في هذه المجمعات التجارية وتُتاح للمتسوقين الذين ينفقون 200 ريال قطري في أي من مراكز التسوق الأربعة عشر المشاركة فرصة الدخول في سحب أسبوعي والفوز بسيارات وجوائز نقدية قيمتها 3 ملايين ريال قطري، حيث سيتم الإعلان في كل أسبوع عن الفائزين بـ 7 جوائز نقدية قيمتها 200 ألف ريال قطري وسيارتين، وهناك أربع خطوات سهلة للدخول في السحب الأسبوعي...
 الأولى: الاحتفاظ بإيصالات الشراء بعد الانتهاء من التسوق في المجمعات التجارية المشاركة.
 الثانية: التوجه إلى مكتب الاستعلامات الخاص بمهرجان قطر للتسوق في المجمع التجاري وقدِّم الإيصالات.
 الثالثة: في مقابل كل 200 ريال، يمكن الحصول على قسيمة واحدة.
الرابعة: ضع القسيمة (أو القسائم) في صندوق السحب الخاص بالمهرجان، ويحتفي مهرجان قطر للتسوق بتنوع العروض التي يقدمها قطاع التجزئة القطري.
ونظراً لأن المهرجان يقام شتاءً حيث الطقس الشتوي البديع الذي تتميز به قطر، فقد أًصبح يمثل فرصة رائعة لزوار البلاد وسكانها للاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة، سواء داخل المتاجر الراقية ومراكز التسوق الفاخرة أو في الأسواق والبازارات التقليدية المفتوحة التي تستلهم روح التراث القطري.
ويأتي المهرجان ضمن إستراتيجية المجلس الوطني للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع العروض السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما في قطاع الترفيه العائلي والحضري. وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة للشركاء في القطاعين العام والخاص، يتيح المهرجان لزوار قطر وسكانها إمكانية الاستفادة من عروض السفر والإقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم إطلاقها بالتزامن مع المهرجان.

حقق الميزان التجاري القطري نمواً مهماً في شهر نوفمبر بلغ 28.1 %، ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.7 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 19.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وبانخفاض نسبته 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.
وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2018 فائضاً مقداره 16.2 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2018.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة، وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة بنسبة 20.1%.

حكيم العريبي لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ في أستراليا يقاوم الترحيل إلى بلاده

يواجه لاعب كرة قدم بحريني الترحيل من تايلاند، بالرغم من الدعوات الدولية لإطلاق سراحه.

وكان اللاعب حكيم العريبي، البالغ 25 عاما والذي حصل على اللجوء في أستراليا، قد احتجز في بانكوك الشهر الماضي، عقب طلب البحرين من الإنتربول (الشرطة الدولية) القبض عليه.
وقد حكم عليه بالسجن في البحرين لإدانته بالتخريب، لكنه ينفي التهم.
وندد اتحاد كرة القدم الأسترالي، وجماعات حقوق إنسان بالقبض عليه، بسبب الخوف على سلامته إذا رحل إلى البحرين.
ويقول العريبي إنه سيتعرض للتعذيب إذا رحل.
وقد هرب العريبي إلى أستراليا في عام 2014 حيث حصل على لجوء سياسي العام الماضي، وهو يلعب حاليا لنادي باسكوي فال في ميلبورن.
وكان يمضي إجازة في تايلاند عندما اعتقلته السلطات في مطار بانكوك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
ومثل الثلاثاء أمام محكمة في بانكوك حيث مدد القضاة فترة احتجازه إلى 60 يوما.
لماذا تريد البحرين ترحيله؟
حكم على العريبي غيابيا في 2014 في البحرين بالسجن 10 سنوات لإدانته بتخريب مركز للشرطة.
وقالت سفارة البحرين في تايلاند في تغريدة على تويتر إن اللاعب مطلوب "في قضايا أمنية".
وينفي اللاعب السابق في الفريق الوطني البحريني تلك التهمة.
وكتب على فيسبوك الأسبوع الماضي يقول: "إذا رحلت إلى البحرين، فلا تنسوني، وإذا وصلت هناك، وسمعتموني أقول شيئا فلا تصدقوني".
وأضاف: "أعلم بما سيحدث لي، وأعرف أني سوف أعذب حتى أعترف بأشياء لم ارتكبها أبدا".
وقال العريبي لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه إذا أعيد إلى البحرين فسوف تكون حياته في خطر، وإنه قد عذب بالفعل عقب اندلاع احتجاجات الربيع العربي في 2012.
وكان العريبي منتقدا للسلطات البحرينية، وتقول هيومن رايتس ووتش إنه مستهدف لأن والدته ناشطة سياسية.
ما الذي تفعله أستراليا؟
تقول أستراليا إنها تجري محادثات على مستوى دبلوماسي عال مع تايلاند، سعيا إلى عودة اللاعب سالما إليها.
وقالت وزيرة الخارجية، ماريس باين، إن بلادها "قلقة بسبب اعتقال حكيم العريبي، وتطالب بعودته فورا إلى أستراليا".
وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأسترالي أيضا بإطلاق سراحه.
وأرسل نادي باسكوي فال في ميلبورن رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء التايلاندي يطالبه فيها بحماية لاعبه "باعتباره لاجئا معترفا به في أستراليا".
وأضاف النادي أنه "لا ينبغي له أن يجبر على العودة إلى البحرين، وهو البلد الذي فر من الاضطهاد فيه، ويخشى من العودة إليه".
ونشر النادي أيضا رسالة مصورة من اللاعب يتحدث فيه من الزنزانة المعتقل فيها في بانكوك.
وقال رئيس قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، براد أدامز، إن على تايلاند أن تدرك "المخاطر الشديدة المحدقة" باللاعب إذا أعيد إلى البحرين.
ما هي قواعد ترحيل الأفراد؟
ليس بين تايلاند والبحرين اتفاق لترحيل الأفراد المطلوبين، يمكن أن ينظم الشروط التي يعمل بها إذا أرادت إحداهما تسليم شخص يدعى أنه مجرم، وكيفية التسليم.

• حقائق عن البحرين

وبالرغم من ذلك فإنه بإمكان الدول طلب ترحيل أحد مواطنيها إذا كان من المطلوبين.
ولكن جماعات حقوق الإنسان تشير إلى أن القضية الحالية تحكمها قواعد دولية تمنع بانكوك من تسليم أي شخص إذا كان سيتعرض للتعذيب.
وتقول هيومن رايتس ووتش في آسيا إن مذكرة طلب ترحيل العريبي في القضية الحالية "لا تنطبق على شخص منح اللجوء السياسي، مثل العريبي".
وحذر معهد حقوق الإنسان والديمقراطية البحريني، الموجود في لندن، من أن تايلاند ستنتهك قواعد القانون الدولي إذا أعادت اللاعب إلى البحرين.
وتقول منظمة العفو الدولية إن تايلاند رحلت في عام 2014 شابا في الـ21 إلى البحرين بناء على مذكرة من الإنتربول.
وقالت أمنستي "هناك تقارير موثوق بها تشير إلى أنه عذب بعد عودته إلى البحرين".

من صحراء قاحلة إلى بحيرات وجزر صغيرة في السعودية.. إليك الصور

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -- قد يكون الأمر غريباً للوهلة الأولى عندما تقرأ عناوين "بحيرات وسط الصحراء".. ولكن، ستتفاجأ حتماً عندما ترى صوراً مختلفة تعكس جمال منظرها في السعودية.. فما سر هذه البحيرات، وكيف تشكلت؟
وفي الآونة الأخيرة، استطاعت الأمطار الغزيرة تحويل أماكن واسعة من صحراء السعودية إلى بُحيرات وجزر صغيرة، الأمر الذي جعل العديد من المتنزهين يتوجهون إليها، للاستمتاع بها خلال أوقات فراغهم. 
ويُشار، إلى أن هذه البُحيرات تبقى لفترة طويلة في بعض الأحيان، تصل مدتها إلى 8 أشهر، وذلك قبل أن تجف بسبب حرارة الصيف المرتفعة.
ولم يتردد المصورون الفوتوغرافيون في توثيق هذه البحيرات التي وُجدت في صحراء السعودية. وهكذا، قرر المهندس علي الخُنيني، رصد صحراء نفوذ الثُويرات بعدسة كاميرته، وتوثيق جمال بحيراتها.
وفي جهة الشمال الشرقي، تبعد بحيرة "الكسر" عن محافظة الزلفي حوالي 18 كيلومتراً، إذ يصل طولها إلى 10 كيلومترات، كما يبلغ عرضها حوالي 3 كيلومترات. وتعتبر هذه البحيرة من أهم وأشهر منتزهات محافظة الزلفي، فهي تتميز بمساحتها الكبيرة وقربها الشديد من روضة السبلة، فضلاً عن امتدادها بجانب كثبان صحراء النفوذ.
ويُشار، إلى أن المصور لم يدرس التصوير الفوتوغرافي، إلا أن حبه للكاميرا وعدم مفارقته لها، جعلته في هذا المجال منذ حوالي 20 عاماً. ويعتبر الخنيني أن الصور تسمح له الاحتفاظ بروعة اللقطات والذكريات الخاصة بالسفر، بالإضافة إلى رصد الطبيعة بكل أشكالها وجمالها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -- هل سبق وأن سمعت بجائزة نوبل للحماقة؟ هذه الجائزة هي واحدة غير رسمية، تُمنح للأبحاث العلمية غير المحتملة وعديمة المضمون، وتوزع جوائز للإنجازات التي "تُضحك الناس أولاً، ثم تجعلهم يفكرون".
في بعض الأحيان، قد يشبه عالم التصميم المتخصص بجمهوره، هذه الأفكار الحائزة على الجائزة، حيث أنه في الكثير من الأحيان قد يكون هدف تصميم ما واضح جداً، مثل تصميم قلم يمكنه كشف الأمراض السرطانية أثناء العمليات الجراحية. ولكن، ماذا عن آلة موسيقية صُممت لتعمل في حالات انعدام الجاذبية؟ رغم أن تصميم كهذا قد يبدو بلا هدف واضح كلياً، إلّا أن التصميمين خلفهما رغبة واحدة: تحسين حياة العالم.
هذه التصاميم الجديدة والغريبة، ليست خيالية أبداً، إذ كان من الممكن العثور عليها في دبي، خلال معرض التخرج الدولي، الذي يقام كجزء من أسبوع دبي للتصميم، والذي أقيم في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني. واستمر من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقد نسق معرض التخرج الدولي هذا العام، مؤلفه ومصممه بريندان ماكغيتريك، ليستقبل 150 مشروعاً لطلاب من 100 جامعة حول العالم، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفارد، وكلية الفنون الملكية، ومن بلدان مختلفة مثل الأردن، وتشيلي، وباكستان.
ويقول ماكغيتريك إن تصاميم طلّاب المدارس، غالباً ما تكون في أنقى صورة للمفهوم وأكثرها قيمة، إذ أنها تكون "بعيدة عن الضغوط التجارية للحياة المهنية، حيث يقوم المصممون الجدد بتوجيه حرفهم وتصاميمهم لتحسين العالم، وفي هذه العملية، يوفر مفتاحاً لفهم بيئتنا بشكل أفضل باختلافاتها الهائلة ومشاكلها وفرصها".

研究：气候变化给全球带来沉重公共卫生代价

医学杂志《柳叶刀》发表的一份报告表明，中国亟需提升公共卫生在制定气候变化政策中的优先地位。

这份报告由来自世界银行、世界卫生组织和清华大学等26个机构的医生、学者和政策制定者共同撰写，是“柳叶刀倒计时：健康和气候变化追踪” 项目的成果之一。该项目旨在让人们更好地了解健康与气候变化行动的必要性。

研究发现，气候变化已经对全世界人口的健康产生了影响，如洪水、热浪、传染病的大面积扩散、营养不良率的升高、空气污染引发的疾病等。研究还强调了其更加广泛的经济影响，例如劳动生产率降低、人口迁徙和非自愿移民。

作者们认为中国已经制定出很多政策来应对气候变化，包括提升能效等改革工业和能源体系的措施。

逐步淘汰煤炭的各项政策也有效地减少了空气污染。比如，全国年度人口加权平均PM2.5浓度下降了21.5%，从2013年的每立方米60.5微克降低到2015年的每立方米47.5微克，同时期PM2.5引发的死亡减少了9.1%。但作者们也指出，决策者必须将健康与其他政策考量放在同样重要的地位，如温室气体减排、技术和经济成本以及社会心理承受力。这样可以让气候变化减缓和适应措施的健康效益最大化。

报告中援引了道路交通的例子。上海和广州20%以上的颗粒物空气污染来自尾气排放，北京的这一数字超过30%，深圳更是高达40%以上。因此，报告认为中国应该制订更多政策来控制城市地区的机动车数量。

报告还指出，中国还要进一步研究气候变化政策如何能够减少疾病。比如，1909年以来中国的平均地表温度升高了0.9摄氏度到1.5摄氏度，而这可能导致了蚊子分布范围的扩大。

有“明确且一致”的证据表明，1950年以来由两种蚊子转播的登革热、黄热病和寨卡等疾病在中国的传染率升高。作者们预测，2015年-2030年这两种蚊子的疾病传播率将进一步升高1.5%-1.7%。

报告认为，尽管中国已经建立了一个完善的突发卫生事件应急体系，但仍需对疾病的起因进行更深入的分析和理解，尤其是气候变化在其中发挥的作用。专家们指出，这样中国可以采取更多以预防为导向和更具成本效益的对策来解决突发卫生事件。

报告还强调了气候变化对全世界人类健康的许多其他影响。从2000年到2016年，受热浪影响的人数增加了约1.25亿人，其中2015年暴露人口达到创纪录的1.75亿人。

  年以来，温度上升造成农村劳动生产率平均下降5.3%。2016年，温度上升造成全球超过92万人失业，其中单是印度就有41.8万人。报告认为气候变化最大的健康影响是营养不良。全球温度每上升1摄氏度，便导致小麦产量减少6%，水稻产量减少10%。那些营养不良最严重的地区也是预计受气候变暖影响减产率相对较高的地区。

气候变化已经导致人们被迫迁移，是造成至少4400人背井离乡的唯一原因。到2050年，全球可能会有2500万到10亿人因海平面上升、海岸侵蚀、以及降水和温度的变化而迁移。报告认为，如此大规模的被动移民将有可能会给他们的精神和生理健康带来严重影响。这种影响既包括直接的影响，也包括因打乱基本的卫生和社会服务而带来的影响。

但作者也强调，尽管前景充满挑战，但我们有机会把一场正在迫近的卫生突发事件变成“本世纪公共卫生领域最大的进展”。

作者认为，有效地减缓气候变化将带来各种效益，包括减少空气污染引发的疾病、摄入营养更高的膳食、确保能源、粮食和水安全，以及减少贫困。

《联合国气候变化框架公约》( )前执行秘书克里斯蒂安娜·菲格雷斯如今担任“柳叶刀倒计时”高级顾问委员会主席，她说这份报告表明解决气候变化可以“直接、明确、立即”改善全球人类健康。

菲格雷斯说：“大多数国家在制定落实《巴黎协定》的气候规划时，并未把握上述机会。我们必须做得更好。医生叮嘱我们注意保健时，我们会听从建议；政府也应如此。”

गर्भनिरोध के लिए महिलाएं क्यों कराती हैं नसबंदी

据国家媒体报道，不符合欧洲排放最低标准的机动车将在6月到9月间禁止在中国首都北京的马路上行驶。此做法旨在提高夏季奥运会期间的北京空气质量。

报道称，北京现约有330多万辆机动车，其中有30多万辆没有符合欧洲排放最低标准。这些车辆的档风玻璃上贴有黄色标签。

北京市环保局副局长杜少中说：" 大部分贴有黄色标签的车辆为货车，这些车辆将在7月1日到9月20日间禁止在北京马路上行驶。"他接着说："限制高污染排放车辆是北京解决污染问题的首要任务。

报道说，北京去年完成了246个"蓝天日"的目标, 但空气污染仍是这个城市面临的主要问题。

《纽约时报》报道，美国佛罗里达州正进行历来最大的一次土地收购，以让大沼泽地国家公园的一遍土地回复原状。

全美最大的糖制造商美国制糖公司已同意出售其所有资产，并在未来6年结束业务。佛罗里达州州长查理‧克里斯特形容这宗交易"同全国第一个国家公园，即黄石国家公园的创建一样极具纪念性。"

该报告称，甘蔗种植地将变回为湿地和水道，这将有助净化受污染的水域，从而水流亦将会回复自然。

保育组织大沼泽地基金会的 说: "这真的是奇妙极了，我相信我们当中没有任何人可以预想大沼泽地到底会有多少变化。"

英国广播公司周三报道，援助机构乐施会已作出警告说，生物燃料并未能抗击气候变化，并导致了食品价格的上升。乐施会在一报告中说，转向种植能源作物已让30多万人陷入贫困。

该报告批评富裕国家利用补贴和税务减免来鼓励使用粮食作物来生产替代能源。

乐施会呼吁欧盟取消在2020年让10 ％运输工具利用可再生资源的计划。他们认为此目标将改变土地的用途并使碳排放增加70倍。

报告的作者说，生物燃料"从粮食生产中窃取作物和土地，从而数百万的人的生计在这过程中被摧毁"。

据《南华早报》报道，中国的专家、社会活动家和环保组织日前发出公开信，呼吁对四川省和云南省境内正在筹建的水电工程进行风险评估。他们敦促政府在地质不稳定地区建设更多水坝之前，进行重新审查。

上述信件是在中国水利部宣布5月12日地震造成2380座水坝被摧毁或受到损害后发出的。

水污染专家、《中外对话》撰稿人马军称，发出这封信，是希望表达公众对上述地区水坝建设潜在风险的忧虑。他说：“我们感到必须表达我们的担忧，希望类似的悲剧性错误在未来可以避免。”

马军还指出，如果水坝溃决，所造成的损失将比地震本身的损失大得多。

路透社报道，日本首都东京将引入强制性的碳排放设限与交易制度，以减少大型办公室和工厂的温室气体排放。

报道指出，周三该市议会将通过的这一排放限制将针对东京最大的温室气体排放者。它们的碳排放量占东京总排量的20%。

日本环境大臣对该强制性措施表示欢迎，因为它正符合了首相福田康夫削提出的削减碳排放的计划。

环境大臣鸭下一郎说: "这是令人鼓舞的努力...我们希望对此表示欢迎的同时，能显出我们对这一做法的重视。"

据路透社报道，新加坡总理李显龙在一亚洲水资源问题研究所的成立会上指出，有限的水源将可能加剧未来世界各地的冲突。他把全球变暖和日益增加的城市看作是引发水资源危机的因素。

李显龙在资源政策学院成立会上说：“越来越多城市和国家视水供给为安全的隐忧，并为引发冲突的一潜在因素。"

报道说，李显龙把缺水的问题归咎于缺乏健全的水资源管理。他呼吁在这方面有更多的研究和革新。

在另一份声明中，亚洲开发银行警告说，由于管理资源不善，亚洲发展中国家在未来十年可能面临前所未有的水危机。

पत्ता-गोभी की सब्ज़ी यूं हो जाती है जानलेवा

आठ साल की बच्ची और दिमाग़ में 100 से ज्यादा कीड़े के अंडे.

माता-पिता के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था कि आख़िर क्यों उनकी बेटी लगभग हर रोज़ सिर दर्द की शिकायत करती है. क्यों उसे रहते-रहते दौरे आने लगते हैं.
लगभग 6 महीने से ऐसा चल रहा था, लेकिन जब इसकी वजह पता चली तो उन्हें यक़ीन नहीं हुआ.
"बच्ची के दिमाग़ में 100 से ज़्यादा टेपवर्म यानी फ़ीताकृमि के अंडे थे. जो दिमाग़ में छोटे-छोटे क्लॉट (थक्के) के रूप में नज़र आ रहे थे. "
गुड़गांव स्थित फ़ोर्टिस अस्पताल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. प्रवीण गुप्ता की देखरेख में बच्ची का इलाज चल रहा है.
डॉ. गुप्ता बताते हैं "हमारे पास आने से पहले वो इलाज करवा रही थी. उसे तेज़ सिर दर्द की शिकायत थी और दौरे पड़ते थे. वो दिमाग़ में सूजन और दौरे पड़ने का ही इलाज करवा रही थी."
बच्ची के दिमाग़ की सूजन कम करने के लिए लिए बच्ची को स्टेरॉएड्स दिया जाने लगा था. इसका असर ये हुआ कि आठ साल की बच्ची का वज़न 40 किलो से बढ़कर 60 किलो हो गया.
वज़न बढ़ा तो और तक़लीफ़ बढ़ गई. चलने-फिरने में दिक्क़त आने लगी और सांस लेने में तक़लीफ़ शुरू हो गई. वो पूरी तरह स्टेरॉएड्स पर निर्भर हो चुकी थी.
बच्ची जब डॉ गुप्ता के पास आई तो उसका सिटी-स्कैन किया गया. जिसके बाद उसे न्यूरोसिस्टिसेरसोसिस से पीड़ित पाया गया.
डॉक्टर गुप्ता बताते हैं "जिस समय बच्ची को अस्पताल लाया गया वो होश में नहीं थी. सिटी स्कैन में सफ़ेद धब्बे दिमाग़ में नज़र आए. ये धब्बे कुछ और नहीं बल्कि फ़ीताकृमि के अंडे थे. वो भी एक या दो नहीं बल्कि सौ से ज़्यादा की संख्या में."
जब बच्ची डॉ. गुप्ता के पास पहुंची तो उसके दिमाग पर प्रेशर बहुत अधिक बढ़ चुका था. अंडों का प्रेशर दिमाग़ पर इस कदर हो चुका था कि उसके दिमाग़ ने काम करना बंद कर दिया था.
डॉ गुप्ता बताते हैं, "सबसे पहले तो हमने दवाइयों से उसके दिमाग़ का प्रेशर (दिमाग़ में कोई भी बाहरी चीज़ आ जाए तो इससे दिमाग का अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है) कम किया. उसके बाद उसे सिस्ट मारने की दवा दी गई. ये काफी ख़तरनाक भी होता है क्योंकि इस दौरान दिमाग़ का प्रेशर बढ़ भी सकता है."
फ़िलहाल अंडों को ख़त्म करने की पहली ख़ुराक बच्ची को दी गई है, लेकिन अभी सारे अंडे ख़त्म नहीं हुए हैं.
डॉ. गुप्ता बताते हैं दिमाग़ में ये अंडे लगातार बढ़ते रहते हैं. ये अंडे सूजन और दौरे का कारण बनते हैं.
डॉ. गुप्ता बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो अधपकी रह जाए तो उसे खाने से, साफ़-सफ़ाई नहीं रखने से टेपवर्म पेट में पहुंच जाते हैं. इसके बाद ख़ून के प्रवाह के साथ ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चले जाते हैं.
"भारत में मिर्गी के दौरे की एक जो बड़ी परेशानी है उसका एक प्रमुख कारण टेपवर्म है. भारत में टेपवर्म का संक्रमण बहुत ही सामान्य है. क़रीब 12 लाख लोग न्यूरोसिस्टिसेरसोसिस से पीड़ित हैं, जो मिर्गी के दौरों का एक प्रमुख कारण है."
टेपवर्म एक तरह का पैरासाइट है. ये अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहने वाला जीव है. इसलिए ये शरीर के अंदर पाया जाता है, ताकि उसे खाना मिल सके. इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है.
इसकी 5000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. ये एक मिमी से 15 मीटर तक लंबे हो सकते हैं. कई बार इसका सिर्फ़ एक ही आश्रय होता है तो कई बार एक से अधिक. इसका शरीर खंडों में बंटा होता है.
इसके शरीर में हुक के जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे ये अपने आश्रयदाता के अंग से चिपका रहता है. शरीर पर मौजूद क्यूटिकिल की मदद से यह अपना भोजन लेता है. यह पचा-पचाया भोजन ही लेते हैं क्योंकि इनमें पाचन-तंत्र नहीं होता है.
टेपवर्म फ़्लैट, रिबन के जैसी संरचना वाले होते हैं. अगर फ़ीताकृमि का अंडा शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह आंत में अपना घर बना लेता है. हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये पूरे जीवनकाल आंत में ही रहे, खून के साथ ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाता है.
लीवर में पहुंचकर ये सिस्ट बना लेते हैं, जिससे पस हो जाता है. कई बार ये आंखों में भी आ जाते हैं और दिमाग़ में भी. अधपका या कच्चा पोर्क या बीफ़ खाने से, अधपकी या कच्ची मछली के सेवन से. दरअसल, इन जीवों में टेपवर्म का लार्वा होता है. ऐसे में अगर इन्हें अच्छी तरह पका कर नहीं खाया जाए तो टेपवर्म शरीर में पहुंच जाते हैं.

• दूषित पानी पीने से.

• पत्ता-गोभी, पालक को अगर अच्छी तरह पकाकर नहीं बनाया जाए तो भी टेपवर्म शरीर में पहुंच सकता है.

• इसलिए गंदे पानी में या मिट्टी के संपर्क में उगने वाली सब्जियों को धो कर खाने की सलाह दी जाती है. आमतौर पर इसका कोई बहुत सटीक लक्षण नज़र नहीं आता है, लेकिन टेपवर्म शरीर में हों तो शौच से पता चल जाता है. इसके अलावा पेट में दर्द, डायरिया, कमज़ोरी और उल्टी, अनियमित भूख और कमज़ोरी इसके प्रमुख लक्षण हैं.
  अगर शरीर में टेपवर्म की संख्या या अंडों की संख्या बहुत अधिक है तो चक्कर आना, त्वचा का पीलापन, खांसी, सांस फूलना, देखने में दिक्क़त जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं.
  टेपवर्म एकबार शरीर में पहुंच जाए तो इससे दवा की मदद से ही छुटकारा पाया जा सकता है. लेकिन अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इसके संक्रमण से बचा जा सकता है.
• किसी भी किस्म के मांस को बिना अच्छी तरह पकाए न खाएं.
• फल-सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें.
• खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं. शौच के बाद हाथों और नाखूनों को अच्छी तरह साफ़ करें.
• हमेशा साफ़ पानी ही पिएं.
• मवेशियों के सीधे संपर्क से बचें या उस दौरान विशेष सावधानी रखें.

डॉ. बंसल मानते हैं कि टेपवर्म जानलेवा नहीं है ये मानकर इसे लापरवाही में नहीं लेना चाहिए. ये शरीर के किसी ऐसे अंग में भी जा सकता है, जिससे शरीर का वो हिस्सा लकवाग्रस्त हो सकता है.
एशिया की तुलना में यूरोपीय देशों में इसका ख़तरा कम है. एनएचएस के अनुसार, अगर शरीर में टेपवर्म है तो ज़रूरी नहीं कि इसके कुछ लक्षण नज़र ही आए, लेकिन कई बार ये शरीर के कुछ अति-संवेदनशील अंगों में पहुंच जाता है, जिससे ख़तरा हो सकता है.
हालांकि इसका इलाज भी आसान है. दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. नरेश बंसल के अनुसार, भले ही टेपवर्म जानलेवा नहीं हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज़ करना ख़तरनाक हो सकता है.
डॉ. बंसल मानते हैं कि यूं तो टेपवर्म दुनिया भर में पाए जाते हैं और इनसे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकिन भारत में इसके संक्रमण से जुड़े मामले ज़्यादा सामने आते हैं.

मेरी ड्रग्स की लत ने मेरी मां जैसी नानी को मार दिया: प्रतीक बब्बर

दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल और जाने-माने अभिनेता एवं कांग्रेस नेता राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर 12 साल की उम्र में ही ड्रग्स के आदी हो गए थे.

इससे छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें दो बार रिहैब सेंटर में भेजा गया था. आज वो इस आदत से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं.
ड्रग्स के आदी होने की वजह वो अपने अंदर के गुस्से को बताते हैं. ये गुस्सा अपनी मां से न मिल पाने के दुख और पिता से बढ़ती दूरी के कारण था.
प्रतीक बब्बर ने 2008 में अपने करियर की शुरुआत फ़िल्म 'जाने तू या जाने न' से की थी. ये फ़िल्म आमिर ख़ान ने प्रोड्यूस की थी. इसके बाद वो आमिर ख़ान की एक और फिल्म 'धोबी घाट' में भी नज़र आए थे.
निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म 'आरक्षण' में भी वह अहम किरदार में दिखे थे. लेकिन उसके बाद वो लंबे समय तक फ़िल्मी दुनिया से ग़ायब रहे.
पिछले साल ही टाइगर श्रॉफ के साथ 'बाग़ी 2' में नज़र आए प्रतीक बब्बर अब निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म 'मुल्क' में नज़र आएं.
इस फ़िल्म के प्रोमोशन के दौरान बीबीसी से खास बातचीत में प्रतीक बब्बर ने कहा, "मैं मरने की कगार पर था. ड्रग्स अडिक्शन ने मुझे लगभग मार दिया था. मेरी नानी, जो मेरी मां जैसी थीं, की इसी चिंता में मौत हो गई कि में एक ड्रग अडिक्टेड हूं."
"उनकी मौत से मुझे गहरा सदमा लगा. मेरी नानी और नाना, दोनों ने मुझे बचपन से ही पाला था. आज मेरे दोस्त हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं लेकिन वो दोनों नहीं हैं. मैंने अपने आप से वादा किया है, उनके लिए मैं मरते दम तक कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा."
अभिनेता अक्सर अपनी ड्रग की आदतों को छुपाते हैं. उस पर खुलकर बात नहीं करते. प्रतीक कहते हैं, "ड्रग्स के साथ मेरे संघर्ष की कहानी 12 साल की उम्र से शुरू हुई थी."
"मेरे दिमाग़ में आवाज़ें कौंधती थीं कि मेरी मां कौन थी? होंगी वो बहुत कामयाब लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं हैं, क्यों मैं अपने नाना-नानी के साथ रहता हूं? क्यों मेरे पिता मेरे साथ नहीं रहते? क्यों उनके पास मेरे लिए वक़्त नहीं है? पिताजी मिलने आते थे लेकिन मेरे साथ नहीं रहते थे. मेरे पिता मेरे हीरो हैं लेकिन वो एक अभिनेता होने के साथ-साथ नेता भी थे, जिसके चलते वो हमेशा व्यस्त रहते थे."
प्रतीक कहते हैं, "उनके पास मेरी बात सुनने का वक़्त नहीं था. पिता का मुझसे दूर रहना मेरे गुस्से का कारण भी था. सब लोग मुझे मेरी मां की क़ामयाबी के बारे में बताते थे लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. मैं अक्सर अपने नाना-नानी से लड़ता था. उन पर गुस्सा करता था और कहता था मुझे इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि वो कितनी कामयाब थीं, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता था कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है. मैं बचपन में कई बार घर छोड़कर चला जाया करता था."
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रतीक कहते हैं, "इन सबके चलते पहली बार 12 साल की उम्र से ड्रग्स लेना शुरू किया. 15 साल की उम्र में रिहैब सेंटर गया और एक साल बाद वापस लौटा. लेकिन ड्रग्स की लत इतनी थी कि वो फिर मैंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया."
प्रतीक बताते हैं कि वो बिना ड्रग्स के रह नहीं पाते थे. वो अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में पाते थे, लेकिन आज वो बदल गए हैं और अब वो अपने काम के प्रति बहुत संजीदा हैं.
प्रतीक अपनी मां से जुड़ी यादों को साझा करते हैं, "सभी बताते हैं कि मां दिल की बहुत अच्छी थी. सबसे ख़ुश होकर मिला करती थी. कई लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है. मेरी भी कोशिश रहेगी उनकी तरह बनने की."
फ़िल्म 'मुल्क' में अभिनेता ऋषि कपूर और तापसी पन्नू के साथ प्रतीक बब्बर भी अहम किरदार निभाते नज़र आए. इस फ़िल्म में वो एक चरमपंथी के किरदार में दिखे.

抗灾与致富：中资旅游项目的海岛难题

加勒比岛国安提瓜和巴布达岛（以下简称安巴）的巴布达岛几乎被飓风厄马夷为平地，但这并没有阻碍中国投资者继续推进安提瓜岛上的建设项目。这些项目对于岛屿抵御之后自然灾害能力的影响，则令一些当地居民担忧。

去年9月，近十年来最强的大西洋风暴以超过185英里的时速席卷安巴，造成134人死亡，巴布达岛上近95%的房屋被毁，安提瓜岛则逃过一劫，几乎没受损失。

虽然红树林生态系统对保护岛屿免受自然灾害极为重要，但一达国际投资集团已获准继续在安提瓜岛的离岛圭亚那岛（属于安巴东北海洋管理区）建造饱受争议的赌场度假村。这片在理论上应该被保护起来的海岸线上生长着脆弱的红树生态系统。根据安巴2006年的《渔业法》，渔业司只有出于环保目的，才能批准 “修剪”红树林。

但当地传回的图像清楚地显示，一达度假村新造的海滩已经造成红树林的减少。据当地媒体《观察家报》报道，安巴总理加斯顿·布朗曾表示，为了加快该项目的进度，将考虑修改环境法。该项目先期将建设两家酒店。

"这一地区环境非常敏感，受到各种法律保护，那里有大片的珊瑚礁、海草床、沙地浅滩、未开发的小岛和极具生产力的海洋栖息地，” 在脸书上创建了“拯救圭亚那岛环境”页面的环境活动家福斯特·德里克说。

德里克还说，一边是保护自然生产环境和随之而来的低就业，另一边是旅游相关产业带来的各种建设项目和管理工作，小岛屿国家政府很难抵抗后者的诱惑。

安巴环境部表示，需要综合地对沿海环境影响和工程进行研究。但该部并未要求一达集团提交一份能突出项目存在的主要问题的新的环境影响评估（EIA）来替代现有文件。

 “新建海滩既不利于可持续发展，也不切实际，而且时间会证明这样做的代价会非常高昂，”环境部在审核一达目前的环境影响评估时说。

至关重要的红树林

 “红树林行动”（  ）项目的生物学家、加勒比专家菲奥娜·威尔莫特指出，红树林不仅能够保护岩礁鱼类的繁育场所，还可以为候鸟提供栖息地，因此具有至关重要的意义。根据现有最近期的数据（2010），飓风厄马来袭之前，安提瓜岛上红树林的覆盖面积约为 英亩（ 公顷），即本岛面积的3%，而巴布达岛上红树林的面积为14468英亩（ ），相当于该岛面积的35%。红树的根深植于海岸的沙土中，不仅能在潮汐变化时抵御汹涌而来的潮水，还能作为天然屏障，阻挡飓风季节的大风。砍伐红树林导致土地更容易受到侵蚀，从而令附近居民在暴风雨来临时得不到保护，安全受到威胁。

根据剑桥大学和“大自然保护协会”的一份报告，海啸时，红树林可以让海浪高度降低5%到30%，并且能够通过捕获二氧化碳来减轻气候变化的影响，抵御海平面上升造成的威胁。

威尔莫特建议，对安巴地区可能已经被飓风破坏了根系的红树林进行人工修复，并由政府从救灾资金中拨专款保护自然物种。

艰难的灾后重建

飓风厄马过后，中国政府向安巴提供了1600万美元的一揽子援助。在此之前，两国刚刚签署了一项经济技术合作协议。然而，目前还不清楚大部分援助资金将花在哪里。只有约120万美元将用于赈灾和建设新的社区中心。

安巴环境部的阿里卡·希尔在电子邮件中告诉“中拉对话”：“为了应对不断加剧的自然灾害，我们正在优先进行一些重点工作。” 这包括对遭受厄马破坏的三个地区的自然保护热点地带（如巴布达的科德灵顿湖国家公园）受到的影响进行更全面的评估，以及建立其抵御热带风暴和干旱的能力，希尔补充道。

然而，由于巴布达岛几乎所有的房屋和公共建筑都毁于厄马飓风，岛上民众担心政府会不顾环境法，以重建为由，把土地卖给那些企图建造旅游度假村的外国投资者。类似状况曾出现在安提瓜岛。

सूरज को छूने के मिशन पर उड़ा नासा का अंतरिक्ष यान

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने पार्कर सोलर प्रोब यान को लॉन्च कर दिया है.

उम्मीद जताई जा रही है कि यह सूरज के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान होगा. इतिहास में अब तक कोई भी अंतरिक्ष यान सूरज के इतने क़रीब नहीं पहुंचा है.
पार्कर सोलर प्रोब को फ़्लोरिडा के केप केनवेरल से प्रक्षेपित किया गया.
पार्कर प्रोब को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला डेल्टा-IV हेवी रॉकेट स्थानीय समय के अनुसार सुबह 3.31 बजे छोड़ा गया. भारतीय समय के अनुसार रविवार दोपहर 1 बजे. नासा सन ऐंड स्पेस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
यह ऐसा पहला अंतरिक्ष यान है जिसे जीवित व्यक्ति 91 वर्षीय खगोलशास्त्री यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है जिन्होंने सबसे पहले सौर हवा का वर्णन किया था.
पार्कर ने इस लॉन्च पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'वॉउ, यह हम चले! अगले कई सालों तक हम कुछ सीखेंगे.'
यह मिशन का लक्ष्य सीधे हमारी बाहरी वायुमंडल या कोरोना का भौतिक अध्ययन करना है.
डेल्टा-IV हेवी रॉकेट प्रोब को आंतरिक सौरमंडल में पहुंचा देगा. प्रोब शुक्र ग्रह को छह हफ़्ते में पार कर लेगा और अगले छह हफ़्तों में इसकी सूरज से पहली मुलाकात हो जाएगी.
सात सालों के दरम्यान यह यान सूरज के 24 चक्कर लगाएगा.
नासा के इस मिशन का उद्देश्य कोरोना के पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है. इस अध्ययन से पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके असर का पता लगाया जा सकता है.
इस मिशन का उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि ऊर्जा और गर्मी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर अपना घेरा बनाकर रखने में कामयाब होती हैं.
प्रत्येक परिक्रमा के बाद पार्कर प्रोब यान सूरज के और क़रीब आता जाएगा.
यह ऐसा पहला यान होगा जो उबलते सूरज के सतह से 61 लाख किलोमीटर दूर से नमूने इकट्ठा करेगा.
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के भौतिकी प्रयोगशाला से जुड़े ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉ. निकी फॉक्स ने इसे समझाया, 'मैं समझता हूं कि यह दूरी उतना नज़दीक नहीं लगता. लेकिन यदि यह मान लें कि सूरज और पृथ्वी के बीच दूरी केवल एक मीटर है तो पार्कर सोलर प्रोब सूरज से केवल चार सेंटीमीटर की दूरी पर होगा.'
उन्होंने बीबीसी से कहा, "यह सबसे तेज़ गति से चलने वाला मानवनिर्मित वस्तु होगा जो 6 लाख 90 हज़ार किलोमीटर की गति से सूरज का चक्कर लगाएगा."
इसका वज़न करीब 612 किलो है. जबकि इसकी लंबाई 9 फ़ीट 10 इंच है. सूरज की गर्मी से बचाने के लिए इसमें 11.43 सेंटीमीटर मोटी स्पेशल कार्बन कंपोजिट हीट शिल्ड लगाई गई है.
अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शिल्ड को 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ेगा. यह यान अधिकतम 190 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूरज के चक्कर लगाएगा.
यह गति कितनी तेज़ है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस चाल से वाशिंगटन से टोक्यो पहुंचने में केवल एक मिनट का वक्त लगेगा.
इससे पहले 1976 में 'हिलियस-2' नाम का अंतरिक्ष यान सूरज के पास पहुंचा था. तब इस यान की सूरज से दूरी 430 लाख किलोमीटर थी.

“一个星球”峰会提振气候融资雄心

12月12日，来自全球的国家元首、市长和商界领袖齐聚巴黎，共庆《巴黎协定》签订两周年。在此次“一个星球”峰会上，与会的政府、银行、企业和投资机构都高调宣布了一系列有关气候金融的决策。

美国是唯一一个还未承认《巴黎协定》的国家。因此，据报道，特朗普总统并未受邀参加此次峰会。但从峰会的情况来看，特朗普的立场并未削弱全球气候行动。随着气候变化风险在全球议程上重要性不断提升，金融、商业以及政府也在不断加快行动步伐。

从煤炭转向清洁能源

其中一份重磅公告来自世界银行集团，它宣布自2019年起，停止对上游石油和天然气项目的投资。这份声明意义重大，因为根据最近的数据，在《巴黎协定》签署之后，世行仍在投资石油和天然气行业，2016年在化石能源勘探领域投资了约10亿美元。

淘汰煤炭的行动又添新的动力。英国和加拿大牵头成立的“弃用煤炭发电联盟”又吸纳了瑞典、加利福尼亚州以及24个企业界新成员。然而，该联盟面临着的一个重大考验是能否争取到亚洲新兴经济体的加入，后者正是新增煤炭投资集中的区域。

在另一份重要的公告中，23家最大的国家和区域开发银行同意调整自己的融资结构，使其与《巴黎协定》保持一致。国际开发金融俱乐部（IDFC）有69个成员国，麾下总资产超过4万亿美元（26.5万亿元人民币），其最大的成员——中国国家开发银行2015年的承诺资金达1300亿美元（8600亿元人民币）。

确保大型公共银行的投资与《巴黎协定》相一致，这一点意义重大。因为公共金融机构可以通过降低可持续项目的风险来促进社会资本对此类项目的投资。例如，印度国家银行突出强调了它与世界银行建立的一个新伙伴关系，旨在为屋顶太阳能发电系统提供新的信贷额度，从而鼓励更多投资进入该领域。

世界银行还宣布，将对高排放领域的所有项目中采用碳排放影子定价方法，将污染成本考虑在内。前美国国务卿约翰·克里将碳定价称为 “我们（在应对气候变化方面）能做的最重要的一件事”。

中国也是峰会的一大焦点。绿金委主任马骏表示，到2020年“中国每一家上市公司都必须公开环境影响信息”。中国的清洁能源装机容量占全球三分之一，但“一带一路”倡议中海外投资对气候产生的影响也令人担忧。马骏承认，如果不采取措施，“一带一路”建设产生的排放量“可能是中国的三倍”。

私营部门的行动

私营部门也做出了大量承诺，将从化石燃料领域撤资。法国保险业巨头安盛（ ）将逐步停止对新的煤炭建设项目承保，荷兰银行（ING）将在2025年之前停止煤炭项目贷款。

全球投资者还启动了“气候行动100+”五年计划，以控制排放。令人印象深刻的是，加入此计划的机构资产总额超过26.3万亿美元（174万亿元人民币）。

2017年是绿色金融的发展机遇期，全球绿色债券发行量达到1000亿美元（6620亿元人民币），汇丰银行最近推出全球首个10亿美元的可持续发展债券（66.2亿元人民币）。

英格兰银行行长马克·卡尼透露，已有230多家公司承诺与“气候相关金融信息披露工作组”合作。这些公司的总市值超过6.3万亿美元（417亿元人民币）。工作组建议企业披露有关危害性投资的信息。据卡尼说，如今这一举措正在“成为主流”。

全球最大的养老基金——日本“政府养老投资基金”（GPIF）宣布了一个减少温室气体排放的“基于科学的目标”。日本的目标是到2020年有100家公司制定这一目标，以确保实现化石燃料领域投资的缩减。

城市的发展机遇

这些新的举措为快速发展的亚洲城市带来了新的机遇。“全球市长盟约”成员包括东亚和南亚的34个城市 ，人口占全球总人口的10％以上。该组织宣布与世界银行建立新的气候伙伴关系，在全球150个城市投资45亿美元（300亿元人民币）。欧洲复兴开发银行在推出绿色城市气候融资加速器项目之后，还将大力投资于城市建设。

今年以来，加勒比海几个岛屿遭受了前所未有的飓风袭击，其领导人计划创建世界上第一个“气候智能区”，实施规模高达80亿美元（530亿元人民币）的计划，其中包括100％使用可再生能源。而哥斯达黎加、埃塞俄比亚、德国和瑞典等14个国家也着眼未来，承诺出台计划，争取在2050年前达到碳中和。

最后，中国有望很快启动碳排放交易计划。作为全球领先的能源融资主体，中国是实现《巴黎协定》目标的关键。在这些开发银行、投资者和保险公司的高调承诺之后，全球的目光将转向中国，以及其为绿色金融体系和海外绿色投资所做出的努力。

नज़रियाः सरकार की ‘अगस्त क्रांति’ बनाम भाजपा की ओबीसी राजनीति

सत्ताधारी पार्टी और सरकार ने अगस्त के इस पखवाड़े को 'सामाजिक न्याय पखवाड़ा' बताते हुए इसकी तुलना भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक अहम मुकाम साल 1942 की विख्यात 'अगस्त क्रांति' से की है.

इस तुलना का राजनीतिक संदर्भ दिलचस्प है. महात्मा गांधी की अगुवाई में तब की 'अगस्त क्रांति' में मौजूदा सत्ताधारियों के राजनीतिक पूर्वजों, संघ-परिवार से सम्बद्ध लोगों की हिस्सेदारी का उल्लेख नहीं मिलता है.
पर मौजूदा सत्ता-नेतृत्व ओबीसी कल्याण के नाम पर उठाए अपने 'दो प्रमुख फ़ैसलों' और दलित-आदिवासी उत्पीड़न निषेध क़ानून के पुराने रूप की वापसी को 'अगस्त क्रांति' जैसा बता रहा है!
शायद इसीलिए इस तरह की बेमेल-तुलना को लोकसभा और कुछ राज्यों के भावी चुनावों की सत्ताधारी दल की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है.
अगर इन प्रशासनिक फ़ैसलों का वस्तुगत आकलन करें तो इनमें न तो ऐतिहासिक महत्व की कोई उल्लेखनीय बात है और न ही पिछड़ी जातियों में इन्हें लेकर खास उत्साह नज़र आ रहा है!
सरकार का एक प्रमुख फैसला है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का. अनुसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति आयोग को पहले से संवैधानिक दर्जा प्राप्त था. लेकिन बाद के दिनों में गठित ओबीसी आयोग को यह दर्जा प्राप्त नहीं था. अब उसका स्तर बढ़ाकर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया.
ओबीसी मामलों में सरकार का दूसरा कदम हैः भारत की तमाम पिछड़ी जातियों में श्रेणीकरण (सब-कैटेगेराइजेशन) के विचार का अध्ययन करने और इस बाबत सरकार को उचित सिफ़ारिश देने के लिए गठित जस्टिस जी रोहिणी आयोग.
यह पिछले साल बना था, इसे हाल में नया कार्य-विस्तार मिला है. संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत यह आयोग बना था. इसी अनुच्छेद के तहत सन् 1979 में मंडल आयोग भी गठित हुआ था.
इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग( एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा देकर सरकार ने वाजिब कदम उठाया है. ओबीसी समुदायों की तरफ से इस आशय की मांग भी की जा रही थी. र सवाल है, आयोग का कामकाज और उसका स्वरूप क्या होगा? जिस तरह सिर्फ क़ानून बनाने से कोई समाज सुंदर, सभ्य और समुन्नत नहीं हो जाता, ठीक उसी तरह आयोग को संवैधानिक दर्जा देने मात्र से पिछड़े वर्ग के मसलों, खास तौर पर सामाजिक न्याय के एजेंडे को हासिल नहीं किया जा सकता.
मंडल आयोग लागू होने के 25 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन देश की 54 फ़ीसदी से ज्यादा आबादी वाले वृहत्तर ओबीसी समुदाय के बीच से केंद्रीय और सम्बद्ध सेवाओं में 27 फ़ीसदी नियुक्तियां भी आज तक नहीं हुईं! विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्तियों में लंबे समय तक आरक्षण के प्रावधान नहीं लागू थे.
2006 में यूपीए-1 सरकार के कार्यकाल में भारी विरोध के बीच शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू हुआ था. तब अर्जुन सिंह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे. लेकिन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधानों को तरह-तरह की संस्थागत अधिसूचनाओं से निष्प्रभावी किया जा रहा है.
जिस तरह आनन-फानन में नयी सरकार के सम्बद्ध मंत्रालय ने नियुक्तियों के लिए नया विवादास्पद रोस्टर लागू कराया है, उससे ओबीसी समुदाय के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भी लगभग असंभव होती जा रही है.
पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के कई शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों, ओबीसी छात्रों एवं अभ्यर्थियों आदि ने बड़ा प्रतिरोध मार्च किया था. मामला संसद में भी गूंजा.
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि वह रोस्टर सम्बन्धी समस्या का समाधान जल्द करेंगे. सरकार नये रोस्टर के आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर पाबंदी लगायेगी. लेकिन मंत्री के आश्वासन के बावजूद देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने सैकड़ों नियुक्तियां नये विवादास्पद रोस्टर के आधार पर कर लीं, जिसमें विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के बजाय विभाग को इकाई माना गया है.
सवाल उठता है, आरक्षण के प्रावधानों के क्रियान्वयन के पेचीदा मसलों पर संवैधानिक दर्जा-प्राप्त ओबीसी आयोग साहसिक कदम उठायेगा या सरकार में बैठे ताक़तवर लोगों के संकेतों का इंतजार करेगा!
हाल के वर्षों में जिस तरह तमाम संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं निष्प्रभावी और कुंठित की जा रही हैं, उसे देखते हुए इस आयोग पर भी यह सवाल उठना लाजिमी है.
123वें संविधान संशोधन की रोशनी में गठित किये जाने वाले एनसीबीसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने भी समर्थन दिया. लेकिन कुछ सवाल भी उठे.
सरकार ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि नया आयोग राज्यों के अधिकारों को पूरा महत्व देगा. कुछ ही दिनों में सरकार जब इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति शुरू करेगी, असल तस्वीर तब सामने आयेगी कि आयोग से वह ओबीसी समुदाय का वाकई कुछ भला करना चाहती है या सिर्फ भाजपा के ओबीसी-एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है!
जहां तक ओबीसी में वर्गीकरण या श्रेणीकरण की व्यावहारिकता पर सिफ़ारिश देने के लिए गठित जस्टिस जी रोहिणी आयोग का सवाल है, सरकार उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रही है.
अक्तूबर, 2017 में राष्ट्रपति द्वारा गठित इस आयोग को ओबीसी की केंद्रीय सूची में दर्ज हज़ारों जातियों के सामाजिक और शैक्षिक स्तर का आकलन करके श्रेणीकरण या वर्गीकरण पर अपनी सिफ़ारिश देना है.
भारत में सन् 1931 के बाद जाति-आधारित जनगणना कभी नहीं हुई. सन् 2011 की जनगणना में जाति-आधारित गणना कराने की संसद में पुरजोर मांग उठी. तत्कालीन यूपीए सरकार ने आश्वासन भी दे दिया कि इस पर वह सकारात्मक ढंग से विचार कर ठोस कदम उठायेगी. पर अंततः जाति-आधारित जनगणना नहीं की जा सकी.
बाद में सन् 2014 में केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और एनजीओ आदि के सहयोग से जातियों का एक सर्वे कराया, लेकिन वह न केवल आधा-अधूरा है अपितु आधिकारिक तौर पर जनगणना का हिस्सा भी नहीं है.
उसे किसी भी स्तर पर ओबीसी आबादी का अधिकृत आंकड़ा नहीं माना जा सकता. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जस्टिस जी रोहिणी आयोग देश की हज़ारों ओबीसी श्रेणी की जातियों के सामाजिक-शैक्षिक स्तर का आकलन कैसे करेगा? उस कथित आकलन के बाद वह ओबीसी के वर्गीकरण या श्रेणीकरण पर एक सुसंगत, तथ्याधारित और वस्तुगत सिफ़ारिश कैसे दे पायेगा?
पिछले दिनों कुछ सरकारी मंत्रालयों/विभागों ने आरटीआई के जरिये अपने अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों की जाति-वार संख्या के बारे में पूछे जाने पर उक्त संख्या बताने में असमर्थता जाहिर की थी. उनका कहना था कि उनके पास कर्मियों का जाति-आधारित आंकड़ा ही नहीं है.
ऐसे में जस्टिस रोहिणी आयोग किन तथ्यों के आधार पर श्रेणीकरण या वर्गीकरण पर ठोस सिफारिशें देगा, यह देखना दिलचस्प होगा!
ओबीसी में श्रेणीकरण/वर्गीकरण की बात भाजपा सहित कुछ दलों के नेता पहले से उठाते रहे हैं. इऩका मानना है कि इससे अत्यंत पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय मिल सकेगा.
इसी आधार पर भाजपा और अन्य दल अत्यंत पिछड़ी जातियों में अपना राजनीतिक आधार तलाशते रहे हैं. पिछड़े वर्ग के कई प्रमुख नेताओं ने भी इस तरह की मांग उठाई है.
इस मांग के सही-ग़लत साबित करने के विवाद में उलझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त जिस तरह की शासकीय नीतियां अपनाई जा रही हैं, गांव-कस्बे में सरकारी स्कूल या तो खत्म हो रहे हैं या खस्ताहाल हो रहे हैं.
निजी-प्रबंधन वाले पब्लिक स्कूलों, महाविद्यालयों, यहां तक सरकार-संचालित या निजी प्रबंधन वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में फ़ीस बेतहाशा बढ़ाई जा रही है.
इसका सर्वाधिक असर दलित, पिछड़ी, खासतौर पर अति पिछड़ी जातियों के छात्रों-युवाओं पर पड़ा है. नीति और योजना के स्तर पर देश का शैक्षिक परिदृश्य जिस तरह अमीर-पक्षी और शहर-पक्षी बनाया जा रहा है, वह हाशिये के समाजों, ग़रीबों और उत्पीड़ित जातियों के युवाओं की शैक्षिक संभावना को रौंद रहा है!
इसका अध्ययन कौन करेगा? क्या इस समस्या का समाधान किये बगैर आरक्षण के प्रावधानों के तहत पिछड़े वर्गों, ख़ासकर अति पिछड़ी जातियों के साथ न्याय हो सकेगा?